आर्थिक सर्वेक्षण - बजट 2013-14

                     आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13
आर्थिक समीक्षा 2012-13 में घरेलू और वैश्विक कारकों के प्रभाव को दूर करनेऔर आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की बात की गई है. मुख्य आर्थिक समीक्षा 2012-13 को आर्थिकसलाहकार रघुराम राजन के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया.

           आर्थिक समीक्षा 2012-13 की विशेषताएं
• भारतीय अर्थव्यषवस्था में मंदी का दौर समाप्ति
• सामाजिक क्षेत्र के लिए खर्च में व्यापक वृद्धि
• भारतीय अर्थव्यरवस्था में वित्तवर्ष 2013-14 के दौरान जीडीपी 6.1 से 6.7 प्रतिशत और वित्तवर्ष 2012-13 में 5 प्रतिशत होने का अनुमान.
• मार्च 2013 तक महंगाई घटकर 6.2 से 6.6 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान.
• वित्तवर्ष 2014 में व्यापार घाटा 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान.
• वित्तवर्ष 2014 में वित्तीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान.
• बाहरी और घरेलू कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार वर्ष 2011-12 में 6.2 प्रतिशत.
• आर्थिक मंदी का दौर खत्म.
• वर्ष 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण मंदी के बाद भारतीयअर्थव्यवस्था ने वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन माध्यमों से उसका डटकर सामनाकरने के साथ वर्ष 2009-10 और 2010-11 में क्रमश: 8.6 और 9.3 प्रतिशत कीआर्थिक वृद्धि दर हासिल की.
• वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2013 में सुधारऔर विभिन्न सरकारी उपायों से 2013-14 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारमें मदद मिलने की संभावना.
• मंदी के बावजूद सेवा क्षेत्र में बिगड़ती बाहरी स्थितियों के प्रति कृषि और उद्योग की तुलना में अधिक मजबूती. 
• सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर गिरकर 2011-12 में 8.2 प्रतिशत तथा 2012-13 में 6.6 प्रतिशत हुई.
• मंदी के कारण उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त वृद्धि.
• बेहतर कृषि विकास दर हासिल करने के लिए सर्वेक्षण में स्थिर और टिकाऊ नीतियों पर जोर.
• सरकार द्वारा रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने से भी भारत में नईप्रौद्योगिकी में निवेश तथा कृषि उत्पादों के विपणन का मार्ग प्रशस्त होनेका अनुमान.
• नौकरियों, आमदनी और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि में तेज विकास दर बनाए रखना जरूरी.
• भारत सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देकर मुद्रास्फीति से निपटने को प्राथमिकता.
• कुल निर्यात में कमी, भारत का भुगतान संतुलन दबाव में.
• विदेशी मुद्रा भंडारों में 286 अरब अमरीकी डॉलर और 295.6 अरब अमरीकी डॉलर के बीच उतार-चढ़ाव.
• अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013 के दौरान रूपये की कीमत प्रति अमरीकी डॉलर 53.02 रूपये से 54.78 रूपये पर बनी रही.
• नौकरियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए एक विशेष अध्याय है. भारत काभविष्य  उज्जवल है, बशर्ते वर्ष 2011 से 2030 के बीच हम जनसंख्या के उसहिस्से का फायदा उठा सकें, जिसमें हमारा आधा श्रमिक वर्ग 30 से 49 आयु वर्गका होगा.
• मांग में कमी तथा कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना.
• बैंकिंग क्षेत्र के नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) पर जोर को गंभीरता सेलिया गया है, जो मार्च 2011 के कुल अग्रिम ऋण का 2.36 प्रतिशत से बढ़करसितम्बर 2012 में 3.57 प्रतिशत हो चुके थे.
• 12वीं पंचवर्षीय योजनामें सामाजिक सेवाओं पर खर्च में पर्याप्त वृद्धि. इसमें शिक्षा क्षेत्र केलिए सबसे अधिक हिस्सा रखा गया और उसके बाद स्वास्थ्य को स्थान दिया गया.
• 11वीं पंचवर्षीय योजना में 15 प्रमुख कार्यक्रमों पर करीब 7 लाख करोड़ रूपये खर्च किये गये.
• कार्यक्रमों का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने जैसी कई शासन की कुछ कमियां हैं, जिन्हें  दूर किये जाने की जरूरत पर जोर.
• विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) की मदद से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)से कार्यक्रमों का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास.
• 12वीं योजना में पर्यावरण को बनाए रखने पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने का निर्णय.
• भारत को विकास के लिए प्रमुख संचालकों और सहायकों चाहे वे बुनियादीसुविधाएं हों, परिवहन क्षेत्र हो, आवास या निरंतर कृषि विकास हो, को बरकराररखने की जरूरत.
• ग्लोबल मार्केट को देखते हुए डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाना जरूरी.
• सोने का आयात कम करने पर जोर.

                                              

                                               आम बजट 2013-14

                                             क्षेत्रवार आवंटन:

समेकित जलसंभरण कार्यक्रम हेतु 5387 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव
समेकितजलसंभरण कार्यक्रम के लिए 2012-13 के बजट अनुमान की राशि 3050 करोड़ रुपयेको बढ़ाकर 5387 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है. बजट 2013-14 मेंसूक्ष्म–पोषक तत्‍वों से संपन्‍न फसल की नई किस्मों की योजना को शुरू करनेके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
किसान उत्‍पादन संगठन को 10 लाख रुपये तक का समतुल्य इक्विटी अनुदान देने का प्रस्‍ताव
कृषिउत्‍पादक कं‍पनी (एफपीसी) और कृषि उत्‍पादक संगठन (एफपीओ) की सहायता केलिए अधिकतम 10 लाख रुपये का समतुल्य इक्विटी अनुदान देने का प्रस्ताव कियागया है, जिससे ये संगठन वित्‍तीय संस्‍थाओं से कार्यकारी पूंजी जुटाने मेंसक्षम हो जाएं. इस परियोजनाओं के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये देने काप्रस्‍ताव है. इसके साथ-साथ 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक आधारभूत निधि केसाथ लघु किसानों के कृषि व्‍यवसाय निगम में ऋण गारंटी निधि का भी सृजन करनेका प्रस्ताव है.
कृषि अनुसंधान के लिए 3415 करोड़ रुपये का प्रावधान
कृषि‍ मंत्रालय को आवंटित 27049 करोड़ रुपये की राशि में से 3415 करोड़ रुपये कृषि अनुसंधान के लिए दिये जाने का प्रस्ताव है.
कृषि और संबद्ध क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 11वीं योजना के दौरान 3.6 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2012-13 में कुल खाद्यान्‍न उत्‍पादन 250 मिलियन टनसे अधिक होने का अनुमान है. कृषि उत्‍पाद के न्‍यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाएगये है, जिससे किसानों ने अधिक उत्‍पादन किया है. देश दूध, दाल और जूट केक्षेत्र में विश्‍व का सबसे बड़ा उत्‍पादक है. अप्रैल  2012 से दिसंबर 2012 तक कृषि निर्यात 138403 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य का हुआ है.
कृषि ऋण लक्ष्‍य बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्‍ताव
कृषिऋण कृषि उत्‍पादन की प्रमुख शक्ति है. बजट 2013-14 में कृषि ऋण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 575000 करोड़ रुपये के लक्ष्‍य को बढ़ाकर 7 लाखकरोड़ रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है. लघु अ‍वधि के लिए फसली ऋणों केलिए ब्‍याज माफी योजना जारी रहेगी. समय पर ऋणों का भुगतान करने वालेकिसानों को प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किये जाने का निर्णयलिया गया है. अभी तक यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीयग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर लागू है, जिसकेफायदे नि‍जी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये फसलऋणों के लिए भी दिये जाने का प्रस्‍ताव है.

चार पूर्वोत्तर राज्यों को 1000 करोड़ रुपये का आवंटन
पूर्वीभारत में हरित क्रांति ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्‍त की है. बजट 2013-14 में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सहायता के लिए 1000 करोड़ रुपये केआवंटन का प्रस्‍ताव है. फसलों के विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्‍साहितकरने के‍ लिए 500 करोड़ रुपये, राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्‍ट्रीयखाद्य सुरक्षा मिशन के लिए क्रमश: 9954 करोड़ रुपये तथा 2250 करोड़ रुपयेप्रदान करने का प्रस्‍ताव किया गया है.
राष्‍ट्रीय पशु मिशन हेतु 307 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजटमें निवेश जुटाने और स्‍थानीय कृषि-प्रास्थितिकी की स्थितियों औरउत्‍पादकता बढ़ाने को ध्‍यान में रखते हुए 2013-14 में राष्‍ट्रीय पशु मिशनशुरू किया गया है. इस मिशन के लिए  307 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है.दाना-चारे की उपलब्‍धता को बढ़ाने के लिए इसमें एक उपमिशन भी बनाने काप्रावधान.
राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त प्रावधान
खाद्यसुरक्षा शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य देख-भाल के समान ही मनुष्‍य का मूलभूतअधिकार है. राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार का एक आश्‍वासन है. इसविधेयक की संसद में शीघ्र ही पारित होने की उम्‍मीद है. राष्‍ट्रीय खाद्यसुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संभावित वृद्धि परक लागत के लिए खाद्य सब्सिडीहेतु सामान्‍य प्रावधान से अलग 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त प्रावधानकरने की भी उन्‍होंने घोषणा की है.
पौध संरक्षण मुद्दों के‍ लिए संस्थानों की स्थापना का प्रावधान
बजटमें पौध संरक्षण मुद्दों के‍ लिए राष्‍ट्रीय जैव दबाव प्रबंधन संस्‍थानरामपुर छ‍तीसगढ़ में तथा भारतीय कृषि‍ जैव प्रौद्योगिकी संस्‍थान रांचीझारखंड में स्‍थापित करने प्रस्ताव है. केरल राज्‍य में नारियल के बागानोंके पुन:रोपण तथा नवीकरण के लिए वर्ष 2013-14 में 75 करोड़ रुपये कीअतिरिक्‍त राशि देने का भी प्रस्‍ताव किया है.

रक्षा क्षेत्र हेतु

वर्ष 2013-14 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 203672.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. यह राशि वित्तवर्ष 2012-13 कीतुलना में 25 हजार करोड़ रुपए अधिक है. इसमें से 86740.71 करोड़ पूंजीगतखर्च के रूप में आवंटित किया गया है, जिससे नये सैन्य साजोसामान औरहथियारों की खरीद होगी. आम बजट 2013-14  में कुल खर्च का 10 प्रतिशत रक्षापर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया. आम बजट 2013-14  में आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च (कैपिटल बजट) कोबढ़ाकर 86740.71 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो वर्ष 2012-13 में 78453 करोड़था. बाद में 78453 करोड़ रूपए की राशि को घटाकर 69578 करोड़ रुपए कर दियागया था. अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में नई खोज करने वाले संगठनों और जनता कोआवश्‍यक उत्‍पाद उपलब्‍ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान कियागया.

वित्तवर्ष 2010-11 से 2013-14  के मध्य आवंटित रक्षा बजट निम्न है;

वित्तवर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल रक्षा बजट (रूपए में)	147344 करोड़	164415 करोड़	178503 करोड़	203672 करोड़
पूंजीगत व्यय (रूपए में)	60000 करोड़	69198 करोड़	69578.63 करोड़	86740.71 करोड़

                                बजट की मुख्‍य विशेषताएं:
• 2013-14 में राजस्‍व घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद के 4.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान.
• प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देशभर में लागू करने का निर्णय.
• कृषि ऋण के लिए 2013-14 में 700000 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14000 करोड़ रूपए देने का प्रस्‍ताव.
• सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकासमंत्रालय के लिए 46 प्रतिशत वृद्धि के साथ 80194 करोड़ रूपए का आवंटन.
• शहरी आवास निधि की स्‍थापना का प्रस्‍ताव.
• आयोजना व्‍यय के लिए 555322 करोड़ रुपए का अनुमान. कुल व्‍यय के अनुपात के रूप में यह 33.3 प्रतिशत है.
• आयोजना से भिन्‍न व्‍यय के लिए 1109975 करोड़ रुपए का अनुमान.
• महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड़ रूपए का आवंटन.
• बच्‍चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 77236 करोड़ रूपए का आवंटन.
• बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रूपए की निर्भया निधि.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्‍ताव.
• जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्‍तरीय दृष्टिकोण.
• बैंको को बीमा ब्रोकरों के रूप में काम करने की अनुमति.
• 10000 तक आबादी वाले हर कस्‍बे में होगा एलआईसी और साधारण बीमा का कार्यालय.
• विदेशी निवेशकों के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी.
• लघु एवं मध्‍यम उद्यमों को बिना शर्त एसएमई एक्‍सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी.
• अपशिष्‍ट से ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं लागू करने वाली नगरपालिकाओं को सहायता.
• पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सृजन आधारित प्रोत्‍साहन के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• वर्ष 2013-14 में 90 लाख व्‍यक्तियों सहित 12वीं योजना में 5 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्‍य.
• रक्षा के लिए 203672 करोड़ रुपये का आवंटन.
• चार उत्‍कृष्‍ट संस्‍थानों को 100-100 करोड़ रुपये का अनुदान.
• पटियाला में 250 करोड़ रुपये की लागत से राष्‍ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्‍थान बनाने का प्रस्‍ताव. 
• एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो खोलने का प्रस्‍ताव   
• 2013-14 में करीब 839 एफएम चैनलों की नीलामी.
• राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए अतिरिक्‍त 200 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव.
• डाक नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 532 करोड़ रुपये का आवंटन.
• पांच लाख रुपये तक की आय वाले प्रति व्‍यक्ति को दो हजार रुपये की कर छूट का प्रस्‍ताव.
• प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक कर योग्‍य आय वाले व्‍यक्तियों पर दस प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्‍ताव.
• दस करोड़ रुपये से अधिक कर योग्‍य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार पांच से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव.
• नि:शक्‍त अथवा कतिपय बीमारियों से ग्रस्‍त व्‍यक्तियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी की पात्रता शर्तों को शिथिल करने का प्रस्‍ताव.
• केन्‍द्र और राज्‍य सरकार की योजनाओं में किये गए अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80 घ के तहत छूट.
• राष्‍ट्रीय बाल निधि में किये गए दान पर शत प्रतिशत की छूट.
• 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर कर छूट का प्रस्‍ताव.
• शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग कर का प्रस्‍ताव.
• 50 लाख रुपये से अधिक मूल्‍य वाली अचल संपत्तियों के हस्‍तांतरण मूल्‍य पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्‍ताव.
• 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी ही नावों एवं जलयानों पर सीमा शुल्‍क में वृद्धि का प्रस्‍ताव.
• दो हजार रुपये से अधिक मूल्‍य वाले मोबाइल फोनों पर उत्‍पाद शुल्‍क वृद्धि का प्रस्‍ताव.
• सेट टॉप बॉक्‍स पर शुल्‍क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत.
• स्‍वैच्छिक अनुपालन प्रोत्‍साहन योजना आरंभ करने का प्रस्‍ताव.
• उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर की सामान्‍य दरों में कोई बदलाव नहीं.
• गैर-कृषि उत्‍पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्‍क की उच्‍चतम दर में भी कोई बदलाव नहीं. 
• प्रतिभूति संव्‍यवहार कर (एसटीटी) में कटौती.
• कर शासन सुधार आयोग का गठन किया जाएगा.
• रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्‍त निर्मित कारपेट, पोत निर्माण को उत्‍पाद शुल्‍क से राहत.
• सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्‍ट उत्‍पाद शुल्‍क में बढोत्तरी.
• महंगे मोबाइल फोनों, एसयूवी पर भी उत्‍पाद शुल्‍क में वृद्धि.
• आयातित विलासिता वाली वस्‍तुओं जैसे अधिक क्षमता के मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्‍क बढ़ा.
• पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्‍ध रियायत की अवधि को बढ़ाने का प्रस्‍ताव.
• वायु यान निर्माण, मरम्‍मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्‍ताव.
• वैध यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्‍क मुक्‍त सीमा में विस्‍तार.
• सड़क निर्माण के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन.
• स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के लिए 37330 करोड़ रूपये का आवंटन.
• नव राष्‍ट्र स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के लिए 21239 करोड़ रूपये का आवंटन.
• मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4727 करोड़ रूपये का आवंटन.
• वृद्ध जनों के स्‍वास्‍थ्‍य की देखभाल के राष्‍ट्रीय कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रूपये.
• सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27258 करोड़ रूपये का आवंटन.
• पेयजल तथा स्‍वच्‍छता मंत्रालय के लिए 15260 करोड़ रूपये का आवंटन.
• जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन के लिए 14873 करोड़ रूपये का आवंटन.
• कृषि अनुसंधान के लिए 3415 करोड़ रूपये का आवंटन.
• मध्‍याहन भोजन योजना के लिए 13215 करोड़ रूपये का आवंटन.